निंभोरासिम- पिंप्रीनांदू परिसरात संचारबंदी लागू

सावदा/प्रतिनिधी प्रतिनिधी केळी पिक विम्याचा परतावा मेळावा यासाठी बाजार समिती सभापती सचिन पाटील यांच्याकडून उपोषण चालू आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी उद्या 22 रोजी निंभोरा सिम पिपरी नांदू तापी पुलावरून उडीमार आंदोलन पुकारले असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने फैजपूर प्रांत अधिकारी कैलास कडलक यांनी संचार बंदीचे आदेश काढले आहेत.
काय म्हटले आहे आदेशात,केळी पिक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नसल्याने पिक विम्याची रक्कम त्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणेसाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने श्री. सचिन रमेश पाटील, रा. चोरवड, ता. रावेर व श्री. योगेश ब्रिजलाल पाटील, रा. मुंजलवाडी, ता. रावेर हे दि. १८/१०/२०२३ रोजीच्या १४.०० वाजेपासुन तहसील कार्यालय रावेर समोर आमरण उपोषणास बसले आहे. आमरण उपोषणार्थी यांचेकडे शासन व पिक विमा कंपनी हे दुर्लक्ष करीत असल्याने शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने रमेश नागराज पाटील हे दि. २२/१०/२०२३ रविवार रोजी दुपारी १.०० वाजता निंभोरा सिम पिंप्रीनांदु दरम्यान असलेल्या तापी पुलावरुन उडी मार आंदोलन करणार असल्याबाबत पोलीस निरीक्षक रावेर यांनी त्यांचे पत्र दि. २०/ १० / २०२३ अन्वये या कार्यालयास कळविले आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातुन पिंप्रीनांदु ते निंभोरा सिम दरम्यान तापी नदीवरील पुलावर प्रवेश बंदी होणेसाठी विनंती केलेली आहे. सदर परीसरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व जनजीवन सुरळीत रहावे याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये संचारबंदी लागू आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. करणे
त्याअर्थी, मी, कैलास कडलग, उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी फैजपूर भाग फैजपूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) व (३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निंभोरा सिम ते पिंप्रीनांदु दरम्यान रावेर तालुक्यातील दोधे फाट्यापासून ते तापी पुलापर्यंत दि. २२/१०/२०२३ रोजीच्या सकाळी ९.०० वाजेपासून ते दि. २२/१०/२०२३ रोजीच्या सायंकाळी ६.०० वाजेपावेतो संचारबंदी आदेश लागू करीत आहे.
मौजे रावेर तालुक्यातील शांतता व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखणेबाबतचे गांभीर्य लक्षांत घेता, वेळे अभावी संबंधितांना पुरेशी संधी देणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम (२) अन्वये हा आदेश एकतर्फी लागू करण्यात येत आहे.
सदरील आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्ती / संस्था / संघटना यांचे विरुध्द प्रचलित कायद्यात नमुद केल्यानुसार कायदेशिर कारवाईस पात्र राहतील.
सदरचा आदेश हा अत्यावश्यक सेवा उदा. शासकीय दौरे, शासकीय कर्तव्यावर हजर अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, रुग्णसेवा, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तसेच सरकारी / खाजगी बँक / पतसंस्था व अंत्यविधी यांना लागू राहणार नाही.