रावेर तालुक्यातील सात मंडळांना ७४ ते ८५ हजारांची भरपाई; सावदा-खिरोदा मंडळासाठी ५२ हजारांचा निकष | हवामान डाटा नेमका कुणाचा? कृषी विभागाकडेच स्पष्ट उत्तर नाही!
सावदा, प्रतिनिधी : रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीकविमा भरपाईच्या निकषावरून पुन्हा एकदा संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. सावदा आणि खिरोदा महसूल मंडळांना थंडीच्या ट्रिगरमधून वगळण्यात आल्याने या परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. विशेष म्हणजे, तालुक्यातील इतर सात मंडळे थंडी व उन्हाळा ट्रिगरमध्ये समाविष्ट असताना सावदा-खिरोदा मंडळांना तुलनेने कमी भरपाई मिळणार असल्याने हा फरक शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागला आहे.
रावेर तालुक्यातील नऊ महसूल मंडळांपैकी सात मंडळे थंडी व उन्हाळा ट्रिगरमध्ये बसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार काही मंडळांना ८५ हजार रुपये, तर काही मंडळांना ७४ हजार रुपये प्रतिहेक्टर नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मात्र सावदा आणि खिरोदा मंडळासाठी ५२ हजार रुपये प्रतिहेक्टर भरपाई निश्चित झाल्याने या दोन्ही परिसरातील शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
हवामान डाटा कृषी विभागाचा; मग कृषी अधिकारी निःउत्तर का?
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक गंभीर प्रश्न पुढे आला आहे. हवामानाचा डाटा कृषी विभागाकडून प्राप्त झाल्याच्या आधारे ट्रिगर निश्चित करण्यात आल्याचे विमा कंपनीच्या जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र ‘बनाना परिसर’ने याबाबत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, हवामान डाटा, ट्रिगर निश्चिती आणि सावदा-खिरोदा मंडळ वगळण्यामागील नेमके निकष याबाबत अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही.
त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, विमा कंपनीकडे नेमका कोणता हवामान डाटा सादर करण्यात आला? त्या डाटाच्या आधारे कोणते निकष लावण्यात आले? आणि सावदा-खिरोदा मंडळे थंडीच्या ट्रिगरमधून नेमकी कोणत्या कारणामुळे वगळली गेली? या प्रश्नांची उत्तरे शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे.
२०२४-२५ च्या अनुभवाची पुन्हा आठवण
याआधी सन २०२४-२५ च्या पीकविमा भरपाईतही सावदा मंडळाला जिल्ह्यात सर्वात शेवटी पीकविम्याची रक्कम मिळाल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आला होता. त्यामुळे यंदाही सावदा मंडळाच्या वाट्याला कमी भरपाई आणि विलंबाचीच भूमिका का, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
केळी हे रावेर तालुक्यातील प्रमुख नगदी पीक असून, थंडी, उष्णता आणि अवकाळी हवामानाचा पिकावर थेट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत एकाच तालुक्यातील मंडळांमध्ये भरपाईच्या रकमेत मोठी तफावत असल्याने ट्रिगर निश्चितीची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज
सावदा-खिरोदा परिसरातील शेतकऱ्यांना ५२ हजार रुपये आणि इतर मंडळांना ७४ ते ८५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर भरपाई मिळणार असल्याने या फरकाची कारणमीमांसा प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नात लक्ष घालून विमा कंपनी, कृषी विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
हवामान डाटा कुणी दिला, कोणत्या केंद्रांचा डाटा ग्राह्य धरला आणि त्या आधारावर सावदा-खिरोदा मंडळे थंडीच्या ट्रिगरमधून का वगळली? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळेपर्यंत या निर्णयाभोवतीचे प्रश्न कायम राहणार आहेत.