रावेर तालुका हा केळीसाठी अग्रगण्यत तालुका मानला जातो. तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध संकटांनी नेहमीच ग्रासलेलं असतं. या संकटांमधून बाहेर निघण्यासाठी 2012 साली तत्कालिन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याकडून केळी हवामान आधारित फळपीक विमा योजने समावेश समावेश करण्यात आला. तेव्हापासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्त ऊन व थंडी च्या माध्यमातून केळी पिकाच्या संरक्षणासाठी आर्थिक मोबदला मिळू लागला.
2022 -23 विमा परतावा अजूनही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही त्यामुळे त्यांची दिवाळी अंधारमय होणार आहे. रावेर तालुक्यात बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा परतावा मिळवा म्हणून मोठे आंदोलन पुकारले व त्यानंतर उपोषणही केले. तरीही सत्ताधाऱ्यांना घाम फुटताना दिसत नाहीये. जिल्ह्यात तीन कॅबिनेट मंत्री व रावेर यावल चे आमदार श्री चौधरी व विधान परिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे वगळता दहा आमदार हे सत्ताधारी पक्षाचे तर दोघे खासदारही सत्ताधारी आहेत.
मागील काळात करपा रोगावरील अनुदान सत्ताधारी पक्षाने बंद केले. यावेळीही रावेर तालुक्यातील काही ठराविक लोकांनी व ठराविक शेतकऱ्यांनीच निवेदने व आंदोलने उभारण्याचा प्रयत्न केला परंतु केळी उत्पादक शेतकरी यावेळी ही एकत्र न होता फक्त गंमत बघण्यात राहिले. आणि केळी करपा रोगावरील अनुदान हे कायमस्वरूपी बंद झाले.
बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील हे उपोषणाला बसले होते. रावेर तालुक्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी केळी पिक विमा काढला आहे. यात सत्ताधारी पक्षांपासून ते विरोधक पक्षांपर्यंत सर्वांचेच कार्यकर्ते पदाधिकारी शेतकरी आहेत. परंतु बाजार समितीचे सभापती सचिन पाटील उपोषण करीत असताना काही ठराविकच लोक फक्त आंदोलन आणि उपोषणाला दिसतात तसे मत रमेश पाटील यांनी बोलून दाखवले होते.
केळीवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध कधीही केळी उत्पादक शेतकरी एकत्र येत नाही हा नेहमीचाच अनुभव आहे. किमान राजकीय जोडे घरी काढून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितास्तव सरकारला धारेवर धरण्याची ताकद सत्ताधारी कार्यकर्त्यांमध्ये मुळीच नाही. हे यातून सिद्ध होते होते.
सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते जर असेच बेजबाबदार वागू लागले तर रावेर तालुक्यामध्ये वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि इथले केळी उत्पादक शेतकरी हे फक्त बघतच राहतील आणि सोलापूर नांदेड या भागातील केळी उत्पादक कधीच आपल्या पुढे निघून जातील हेदेखील आपल्याला कळणार नाही.
राज्यात सोयाबीन,कपाशी ,ऊस संत्री ,भात हे व इतर उत्पादक शेतकरी नेहमीच आपल्या न्यायासाठी राजकीय जोडे बाजूला सारून लढत असतात परंतु केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मध्ये एकता दिसत नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांना वेळी सावध व्हा अन्यथा केळी हा फक्त रावेर तालुका नावापुरता शिल्लक राहील.
