केळी दरांची वाताहत थांबणार की फक्त चर्चा?जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रावेरातील बैठकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष

रावेर परिसरातील केळी बाजारपेठ आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेली दरघसरण ही केवळ हंगामी चढ-उतार नाही, तर संपूर्ण बाजार व्यवस्थेतील विस्कळीतपणाचे तीव्र लक्षण आहे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना केळीचे दर मात्र घसरत राहणे, ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या घातक ठरत आहे. त्यामुळे आजचा प्रश्न केवळ “भाव वाढतील का?” एवढाच नाही, तर “भाव ठरवण्याची व्यवस्था कोण आणि कशी उभी करणार?” हा अधिक मूलभूत आहे.
एकेकाळी रावेर हे देशातील केळी दरांचे केंद्र होते, ही बाब विसरून चालणार नाही. स्थानिक पातळीवर निश्चित होणारे दर संपूर्ण देशात मार्गदर्शक ठरत होते. त्या काळात बाजारपेठेतील विश्वासार्हता हीच सर्वात मोठी ताकद होती. मात्र, नंतरच्या काळात झालेल्या अंतर्गत हस्तक्षेप, मतभेद आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे ही व्यवस्था कोसळली. आज त्याचेच दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
आजची सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे उत्पादन सर्वाधिक असलेल्या भागाला स्वतःचे दर ठरवण्याची ताकद उरलेली नाही. उलट, बाह्य बाजारपेठांवर विशेषतः बऱ्हाणपूरवर अवलंबित्व वाढले आहे. ही अवलंबित्वाची साखळी जितकी वाढते, तितका स्थानिक बाजाराचा कणा कमकुवत होत जातो. त्यातच बऱ्हाणपूरमध्येही लिलाव प्रक्रियेऐवजी थेट व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी, दरातील अनियमित चढ-उतार आणि प्रशासकीय नियंत्रणाचा अभाव या गोष्टी परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची होत आहे.
यामध्ये अनधिकृत व्यापाऱ्यांचा वाढता हस्तक्षेप हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांच्या चौकटीबाहेर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्याने बाजार समित्यांची भूमिका केवळ कागदोपत्री राहिली आहे. शेतकरी तक्रार देत नाहीत, प्रशासनाकडे प्रभावी कायदेशीर साधने नाहीत, आणि संचालक मंडळांकडे ठोस इच्छाशक्ती दिसत नाही—या तिन्ही गोष्टी मिळून एक प्रकारची “अनियंत्रित बाजारव्यवस्था” निर्माण झाली आहे.
याचबरोबर, आणखी एक कटू पण तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची एकीचा अभाव. विखुरलेले शेतकरी, वेगवेगळ्या दराने व्यवहार करणारी मानसिकता आणि सामूहिक निर्णयक्षमता नसल्यामुळे बाजारात त्यांची सौदाशक्ती अत्यंत कमकुवत झाली आहे. व्यापाऱ्यांसमोर एकसंघ भूमिका उभी राहत नसल्याने शेतकरी अनेकदा कमी दरात माल विकण्यास भाग पडतो—आणि हेच बाजारातील असंतुलनाला खतपाणी घालते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आजचा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मागील काळात देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका रावेर येथे केळी दर वाढवण्यासाठी पार पडल्या यावेळी मात्र मागील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मी बैठक घेतली की केळीचे दर वाढतात अशी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली मात्र, ही बैठक केवळ चर्चा आणि आश्वासनांपुरती मर्यादित राहिली, तर परिस्थिती बदलणार नाही. कारण प्रश्न तात्पुरत्या हस्तक्षेपाचा नाही, तर संरचनात्मक सुधारणांचा आहे.
याच ठिकाणी आणखी एक मुद्दा ठामपणे मांडला गेला पाहिजे—लिलाव पद्धतीचा आंधळा पुरस्कार हा उपाय नाही.
बऱ्हाणपूर बोर्डाच्या धर्तीवर लिलाव पद्धत राबविण्याची चर्चा होत असली, तरी तिचे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. लिलाव पद्धतीमुळे बाजार समितीचे उत्पन्न वाढू शकते, व्यवहार अधिक औपचारिक दिसू शकतात; पण त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईलच, याची कोणतीही हमी नाही. उलट, स्पर्धात्मक बोलीच्या नावाखाली दर खाली खेचले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्याउलट, रावेरमध्ये पूर्वी अस्तित्वात असलेली भाव काढणीची जुनी पद्धत ही अधिक संतुलित आणि शेतकरीहिताची होती. वस्तुनिष्ठ निकषांवर दर निश्चित होत असल्याने बाजारात स्थिरता राहायची आणि शेतकऱ्यांना किमान सुरक्षितता मिळायची. आज गरज आहे ती नव्याने प्रयोग करण्याची नाही, तर यशस्वी ठरलेल्या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करण्याची.
जर खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करायचा असेल, तर—
भाव काढणीची पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धत पुन्हा सुरू करावी
त्या दरांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी
अनधिकृत व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांची सामूहिक ताकद उभी करावी
शेवटी, हा प्रश्न केवळ केळीचा नाही—तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे.
आज गरज आहे ती दोषारोपांची नाही, तर स्पष्ट भूमिका घेण्याची आहे. रावेरला पुन्हा एकदा केळी दरनिर्धारणाचे विश्वासार्ह केंद्र बनवायचे असेल, तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, बाजार समित्या आणि व्यापारी—यांच्यासोबतच शेतकऱ्यांनीही एकसंघ होणे अपरिहार्य आहे.
कारण, बाजारपेठेचा समतोल केवळ यंत्रणांनी नव्हे, तर विश्वास, पारदर्शकता आणि एकी यांच्या बळावरच टिकून राहतो.