उपग्रहाचा अंतिम निर्णय, पडताळणीला पूर्णविराम कृषी विभागाच्या सूत्रांची माहिती
जळगाव | प्रतिनिधी
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी पिकाच्या नावाखाली तब्बल २१६ कोटी रुपयांचा विमा घोटाळा उघडकीस आला असून, उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे हा डाव वेळेत उधळला गेला आहे. यंदाच्या आंबिया बहर हंगामात जळगाव जिल्हा येथे संशयास्पदरीत्या अर्जांची संख्या प्रचंड वाढल्यानंतर कृषी विभागाने थेट सॅटेलाइटच्या मदतीने तपासणी केली. त्यात धक्कादायक वास्तव समोर आले—४४ हजार हेक्टरवर केळी पिकाच अस्तित्वच नाही!
या बनावट अर्जांमुळे विमा कंपन्यांकडून व शासनाकडून कोट्यवधी रुपये लाटण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र तपासणीत शेतकऱ्यांनी भरलेला ३७ कोटी ४३ लाखांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात आला असून, राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख व केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख रुपये वाचले आहेत.
२७ हजार अर्ज वाढताच संशय गडद
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात २७,२५९ अर्जांची वाढ झाली होती. विमा संरक्षित क्षेत्रात तब्बल २८,१९६ हेक्टरची अनैसर्गिक वाढ दिसून आल्यानंतर कृषी आयुक्तालय सतर्क झाले. चौकशीत चार तालुक्यांतील ७४ शेतकऱ्यांकडे केळी पीकच नसल्याचे स्पष्ट झाले. अवघा ८ लाखांचा विमा हप्ता भरून सव्वादोन कोटींची नुकसानभरपाई लाटण्याचा हा प्रयत्न होता. विशेष म्हणजे, २०२२-२३ मध्येही २०,५७९ अर्ज अपात्र ठरले होते—तरीही धडा घेतला गेला नव्हता.
जळगावचा टक्का भारी’—पण फसवणुकीतही?
केळी पीक विम्यात जळगाव जिल्ह्याचा वाटा नेहमीच मोठा राहिला आहे. एकूण अर्जांपैकी जवळपास निम्मे अर्ज येथूनच असतात. मात्र याच प्रचंड सहभागाचा गैरफायदा घेत फसवणुकीचा प्रकारही येथेच मोठ्या प्रमाणात झाल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू आहे. या प्रकरणात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
उपग्रहाचा अंतिम निर्णय, पडताळणीला पूर्णविराम
दरम्यान,
या प्रकरणात हाय-रिझोल्यूशन सॅटेलाइट तपासणी अंतिम मानली जाणार आहे. विमा कंपन्यांनी उपग्रह तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरले असल्याने स्वतंत्र प्रत्यक्ष पडताळणीचा विषयच राहणार नाही. कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बनाना परिसरला धक्कादायक माहिती दिली.
इतर जिल्ह्यांतही चौकशी सुरू
हा प्रकार केवळ जळगावपुरता मर्यादित नसून, इतर जिल्ह्यांतही संशयास्पद अर्जांची तपासणी सुरू असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. जिथे पीक अस्तित्वात नाही, तिथे विम्याचा दावा—हा प्रकार आता उपग्रहाच्या नजरेतून सुटणार नाही, हे मात्र निश्चित.
— उपग्रहाने दिलेला हा धक्का केवळ घोटाळा उघड करणारा नाही, तर पीकविमा व्यवस्थेतील फसवणुकीला कायमचा आळा घालणारा ठरतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
